झुन्नू बाबा
समस्तीपुर ! मुख्य सचिव बिहार की अध्यक्षता में चतुर्थ मंगलवार की बैठक में जिलाधिकारी समस्तीपुर रोशन कुशवाहा ने सभी सम्बंधित पदाधिकारियों के साथ समीक्षा की। समीक्षा के क्रम में सर्वप्रथम खाद एवं आपूर्ति विभाग की समीक्षा की गई जिसमें सभी जिलों को निर्देश दिया गया कि अधिप्राप्ति का कार्य 1 नवंबर से प्रारंभ है जिसकी नोडल एजेंसी राज्य खाद्य निगम है ।
सभी जिलों को दिशा निर्देश भेज दिया गया है जिसके आलोक में अधिप्राप्ति का कार्य करना प्रारंभ करेंगे। विदित हो की रैयती किसान के लिए अधिप्राप्ति का लक्ष्य 250 क्विंटल , जबकि गैर रैयत के लिए 100 क्विंटल का लक्ष्य विभाग द्वारा निर्धारित किया गया है ।
इस साल का कुल निर्धारित अधिप्राप्ति का लक्ष्य 45 लाख टन है इसको प्राप्त करने के लिए सभी जिलाधिकारी को अधिक से अधिक किसानों का रजिस्ट्रेशन करवाने ,मिलर की संख्या मे वृद्धि करने और पूरी व्यवस्था को पारदर्शी रखने हेतु मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिया गया ।
इसके पश्चात कृषि विभाग की समीक्षा के क्रम में फसल क्षति के मुआवजा भुगतान हेतु आवेदनो का निष्पादन यथाशीघ्र करने का निर्देश दिया गया । मुख्य सचिव के द्वारा सभी जिलों को निदेश दिया गया कैंप मोड में काम करते हुए पंचायत स्तर/ अनुमंडल स्तर/जिला स्तर पर प्राप्त आवेदनों का प्रतिदिन सभी जिलाधिकारी रिव्यू करें एवं उनका त्वरित गति से निष्पादन कराना सुनिश्चित करें।
परिवहन विभाग की समीक्षा के क्रम में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना एवं मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के निर्धारित लक्ष्यो को यथाशीघ्र प्राप्त करने हेतु निर्देश दिया गया। इसके अलावा हेलमेट कवरेज, एक्सीडेंटल विक्टिम को मुआवजा ,बस स्टैंड के लिए चिह्नित भूमि पर कार्य ,
हिट एंड रन मामलों तथा नाॅट हिट एंड रन मामलों की समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया गया । खेल विभाग अंतर्गत अवसंरचना निर्माण हेतु विभिन्न जिलों से विभिन्न मैदान/ एथलेटिक ट्रैक/ सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक एवं पंचायत तथा नगर पंचायत में खेल मैदान हेतु स्थल उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिया गया।
सामान्य प्रशासन की समीक्षा के क्रम में विभिन्न कार्यालयों के रंग -रोगन, मरम्मती, चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु लंबित मामलों का यथाशीघ्र निष्पादन ,बिहार प्रशासनिक सेवा नवीन पदाधिकारी का चरित्र सत्यापन करके विभाग को भेजना तथा यदि आवश्यक हो कर्मियों का प्रशिक्षण तो उसकी सूचना भेजने का निर्देश दिया गया ।
राजस्व एवं भूमि सुधार की समीक्षा क्रम में दाखिल- खारिज एवं परिमाजन के मामलों पर विशेष ध्यान आकृष्ट करते हुए उसके निष्पादन के दर को बढ़ाने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा रिकॉर्ड रूम के अभिलेखों की स्कैनिंग सभी अंचलों में शुरू करने निर्देश दिया गया ।
साथ ही राजस्व कर्मचारियों पर कार्रवाई के लंबित प्रतिवेदनों को भेजने का निर्देश दिया गया ।परिमार्जन प्लस , अभियान बसेरा के तहत सर्वेक्षित परिवारों को दिसंबर तक पर्चा दे देने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा अपर समाहर्ता /भूमि सुधार समाहर्ता/ अंचल अधिकारियों के खराब पुराने वाहन को रद्द कर नए वाहन की अधियाचना भेजने का निर्देश दिया गया।
गृह विभाग के मामलों की समीक्षा करते हुए निदेश दिया गया कि सीसीए के मामलों को अपलोड करना है, साथ ही भूमिहीन थानों के लिए जमीन उपलब्ध कराने ,चरित्र प्रमाण पत्र के सत्यापन के लंबित मामलों का निष्पादन करने, सीएम डैशबोर्ड पर लंबित मामले, भू समाधान पोर्टल के साथ-साथ कब्रिस्तान एवं मंदिर चारदीवारी के लंबित मामलों का निष्पादन यथाशीघ्र करने हेतु निदेश दिया गया।
वित्त विभाग के अंतर्गत सरफैसी एक्ट के लंबित मामलों का निष्पादन टाइमलाइन के अंदर करने का निर्देश दिया गया सूचना जनसंपर्क विभाग में सोशल मीडिया पर विशेष प्रचार प्रसार के लिए निर्देश दिया गया। जिला स्तर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष मे जिलाधिकारी के साथ अपर समाहर्ता समस्तीपुर अजय कुमार तिवारी ,उप विकास आयुक्त संदीप शेखर प्रियदर्शी,अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन राजेश कुमार सिंह जनसंपर्क पदाधिकारी रजनीश कुमार राय सहित सभी संबंधित विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी मौजूद थे।