झुन्नू बाबा
• बैठक में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री समेत सांसद व विधायक रहे मौजूद
समस्तीपुर ! समाहरणालय सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा ) की समीक्षात्मक बैठक नित्यानंद राय,केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, भारत सरकार की अध्यक्षता में आयोजित की गई ।
जिला पदाधिकारी योगेंद्र सिंह के द्वारा गृह राज्य मंत्री, भारत सरकार को हरित पौधा पात्र देकर स्वागत किया गया। उपस्थित सांसदों एवं विधायकों को भी हरित पौधा पात्र देकर स्वागत किया गया बैठक का प्रारंभ समाज कल्याण विभाग की योजनाओं की समीक्षा से की गई, जिसमें माननीय मंत्री के द्वारा आंगनवाडी सेविका एवं सहायिका के चयन हेतु की नई नियमावली के विषय मे बताने का निर्देश दिया गया,डीपीओ आईसीडीएस द्वारा बताया गया की पूर्व की चयन की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है । निर्वाचन आयोग के द्वारा वार्ड के आरक्षण के आधार पर कोटि का निर्धारण किया जाएगा । आवेदन हेतु उम्र सीमा 18 से 35 वर्ष होगी। शैक्षणिक योग्यता इंटर रखी गई है। सर्वाधिक योग्यता के आधार पर चयन किया जाना है ।उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति के द्वारा ऑनलाइन आवेदन के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी एवं आपत्ति निराकरण के बाद अंतिम सूची बनाकर मेधा सूची प्रखंडों को भेज दी जाएगी तत्पश्चात आम सभा कराई जाएगी अगर कोई आपत्ति ना हो तो सीडीपीओ के द्वारा चयन पत्र सेविका एवं सहायिका को दिया जाएगा। आपत्ति होने पर इसका निष्पादन जिला स्तर पर होगा।
इस जिले में 4965 आंगनवाड़ी केंद्र कार्यरत हैं जिसमें 1261 का अपना भवन है । डीपीओ आईसीडीएस के द्वारा बताया गया कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर पूरक पोषाहार ,स्कूल पूर्व शिक्षा, स्वास्थ्य जांच ,स्वास्थ्य एवं पोषण की शिक्षा दी जाती है। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में प्रथम गर्भवती महिला को 5000 रुपये की प्रोत्साहन राशि तीन किस्तों मे दी जाती है।इस योजना की उपलब्धि 77% है। आंगनवाड़ी कर्मियों के प्रशिक्षण पर बल दिया गया तथा आदर्श आंगनवाड़ी केंद्र बनाने का सुझाव दिया गया । कृषि विभाग के समीक्षा के क्रम में नैनो यूरिया खाद की उपलब्धता के बारे में समीक्षा की गई । जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा बताया गया की जिले में खाद की कोई कमी नहीं है। नैनो यूरिया के छिड़काव से मृदा की शक्ति बनी रहती है इसके लिए किसानों को प्रोत्साहित करना होगा। नियमित रूप से खाद की दुकानों की जांच करने हेतु प्रखंड कृषि पदाधिकारियों को निर्देशित करने का आदेश दिया गया। जिले में मिट्टी जांच हेतु एक प्राइवेट लैब ताजपुर में है, जो कृषक अपनी खेत की मिट्टी जांच कराना चाहते हैं वह निर्धारित शुल्क देकर जांच करा सकते हैं । समीक्षा के दौरान जीविका के डीपीएम द्वारा बताया गया की इस जिले में 601000 जीविका दीदियां है।47000 स्वयं सहायता समूह हैं।हल्दी उद्योग को बढ़ावा देने का निर्देश दिया गया । मार्केट में जीविका दीदियों की अभिरुचि बढ़े इसके लिए माइक्रो प्लान बनाने का निर्देश डीपीएम जीविका को दिया गया। जैविक कॉरिडोर योजना की भी समीक्षा की गई। जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा बताया गया की डीजल सब्सिडी का कोई आवेदन लंबित नहीं है।केसीसी के मात्र 74 आवदेन स्वीकृत हैं। एलडीएम के द्वारा बताया गया इसमें बैंकों की भूमिका सुस्त है ।किसान यांत्रिकी योजना की भी समीक्षा की गई।राष्ट्रीय बागवानी मिशन के समीक्षा के दौरान जिला उद्यान पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि आम, लीची एवं अमरुद लगाने के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन के द्वारा अनुदान दिया जाता है। मधुमक्खी टेस्टिंग लैब उपलब्ध हो जाने पर मधुमक्खी पालन की अपार संभावनाएं हैं । प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ड्रिप सिंचाई की भी समीक्षा की गई। इस योजना के अंतर्गत किसानों को दी जाने वाली बिजली 70 पैसे प्रति यूनिट है। श्रम विभाग की समीक्षा के दौरान श्रम अधीक्षक के द्वारा बताया गया कि ई श्रम पोर्टल पर श्रमिकों का निबंधन का प्रतिशत 85% है ।श्रम पोर्टल आधार शेडेड है ,इस कारण जिन श्रमिकों का आधार दूसरे राज्य का है वह यहां पर ई श्रम पोर्टल पर निबंधित नहीं हो पा रहे हैं ।श्रम अधीक्षक द्वारा बिहार प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना तथा बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। श्रम अधीक्षक के द्वारा बताया गया कि अगर किसी श्रमिक को आपदा से पूर्व में कोई लाभ मिला तो उसका असर बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना पर नहीं पड़ेगा ।अध्यक्ष के द्वारा कहा गया कि प्रखंडों में कार्यरत श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी इस संदर्भ में जनप्रतिनिधियों के बीच जागरूकता लाए , ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस योजना से लाभान्वित हो सके।आयुष्मान भारत योजना के तहत कार्ड बनाने की प्रगति लॉगिन आईडी उपलब्ध नहीं होने के कारण धीमी है ।मात्र 34 परसेंट लक्ष्य की प्राप्ति हो पाई है। सेक डाटा एवं आधार के डाटा में अंतर हो जाने के कारण आधार से वेरीफाई कराने पर यह रिजेक्ट हो जाता है ,इस कारण आयुष्मान कार्ड बनाने की गति धीमी है। स्थानीय विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन के द्वारा यह सुझाव दिया गया कि एक सूची सभी विधायक एवं प्रखंड प्रमुख को उपलब्ध कराया जाए ताकि वह लोगों को कॉमन सर्विस सेंटर तक पहुंचाने हेतु प्रेरित कर सकें। अध्यक्ष द्वारा सभी जनप्रतिनिधियों से अनुरोध किया गया कि सप्ताह के 3 दिनों में 25 -25 आवेदकों को कॉमन सर्विस सेंटर पर भेजवावे ताकि उनका आयुष्मान कार्ड बन सके। जिला पदाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि सप्ताह के सोमवार ,बुधवार एवं शुक्रवार को जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो आवेदक केंद्र पर पहुंचते हैं उनका आयुष्मान भारत कार्ड बनेगा। सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा द्वारा बताया गया कि सभी तरह के पेंशन धारियों का पेंशन भुगतान के लिए जीवन प्रमाणीकरण आवश्यक है ।इस जिले में जीवन प्रमाणीकरण के 8000 मामले लंबित हैं ।15 फरवरी तक अंतिम रूप से इनका सत्यापन करना आवश्यक है। जिला पदाधिकारी के द्वारा बताया गया की जिला स्तर पर अनुदान के लंबित मामलों की की समीक्षा की जा रही है। इसमें अनुदान पाने वालों एवं ऐसे व्यक्ति जो अनुदान से छूट गए हैं उनको भी बुलाया जाता है। समेकित चौर विकास योजना की विस्तृत समीक्षा की गई ।साथ ही साथ मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना की भी समीक्षा की गई ।
इस अवसर पर सांसद रामनाथ ठाकुर ,सांसद प्रिंस राज, स्थानीय विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन,कारी सोहेब एमएलसी, डॉ अरुण कुमार एमएलसी, रणविजय साहू विधायक, राजेश कुमार सिंह विधायक, वीरेंद्र कुमार विधायक, सभी प्रखंड प्रमुख , मुख्य पार्षद नगर निगम, अध्यक्ष जिला परिषद, मुख्य पार्षद नगर परिषद एवं मुख्य पार्षद पंचायत मौजूद थे।बैठक में जिला पदाधिकारी योगेंद्र सिंह नगर आयुक्त विभूति रंजन चौधरी ,अपर समाहर्ता अजय कुमार तिवारी, उप विकास आयुक्त अखिलेश कुमार सिंह, सिविल सर्जन एवं सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे ।अंत में धन्यवाद ज्ञापन अजय कुमार तिवारी ,अपर समाहर्ता द्वारा अपने शानदार लहजे में किया गया।